उत्तराखंड को मिलने जा रहे 1347 सहायक अध्यापक, सीएम धामी सौंपेंगे नियुक्ति पत्र, जानिए कहां मिलेगी पहली तैनाती।
देहरादून:- उत्तराखंड में जल्द ही 1347 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र मिलने जा रहे हैं। चयनित होने के बाद काफी लंबे समय से इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र का इंतजार था। ऐसे में अब उच्च न्यायालय से हरी झंडी मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने इन्हें नियुक्ति पत्र देने की तैयारी कर ली है।
उत्तराखंड के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राज्य सरकार 14 अक्टूबर को 1347 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र सौंपेगी। राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, पटेलनगर के प्रेक्षागृह में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे।
विद्यालयी शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि यह नियुक्ति उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) के जरिए की गई है। नैनीताल उच्च न्यायालय के आदेश के बाद आयोग ने चयनित अभ्यर्थियों की सूची माध्यमिक शिक्षा विभाग को सौंप दी, जिसके आधार पर अब नियुक्तियां दी जा रही हैं।
उन्होंने बताया कि चयनित शिक्षकों को प्रथम तैनाती राज्य के दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों के विद्यालयों में दी जाएगी, ताकि वहां शिक्षकों की कमी दूर की जा सके और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।
गढ़वाल मंडल में सामान्य और महिला शाखा के कुल 681 पदों पर और कुमाऊं मंडल में 671 पदों पर चयन हुआ है। गढ़वाल मंडल में हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामान्य, कला, व्यायाम, गृह विज्ञान, वाणिज्य और संगीत सहित विभिन्न विषयों में शिक्षकों का चयन हुआ है। वहीं कुमाऊं मंडल में भी इन विषयों के साथ-साथ संस्कृत और उर्दू विषय में भी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे।
यह है मामला:– सहायक अध्यापक के रूप में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने फरवरी माह 2025 में चयनित अभ्यर्थियों की सूची विभाग को भेज दी थी। इसके बाद इन अभ्यर्थियों को 1352 पदों पर नियुक्ति लेनी थी, लेकिन इस बीच कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया उसके बाद हाईकोर्ट ने मामले में स्टे लगा दिया। करीब साढ़े सात महीने तक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कोर्ट में मजबूत पैरवी की और उसके बाद अब हाईकोर्ट ने 1347 पदों पर नियुक्ति देने को लेकर हरी झंड़ी दे दी है।
फिलहाल पांच पदों पर हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन होने के कारण नियुक्ति नहीं दी जा सकेगी। बाकी पदों पर नियुक्ति की राह खोल दी गई है। खास बात यह भी है कि जिन अभ्यर्थियों का इसमें चयन हुआ था, वह भी खुद की नियुक्ति कराई जाने को लेकर धरने पर बैठे थे और इसके बाद कोर्ट से राहत मिलने के बाद इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा रही है।
