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बाल विवाह मुक्त उत्तराखंड बनाने के लिए मिशन मोड पर काम करें अधिकारी- रेखा आर्या

Web Editor
Last updated: 2026/11/19 at 1:40 PM
Web Editor  - Media
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3 Min Read
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बाल विवाह मुक्त उत्तराखंड बनाने के लिए मिशन मोड पर काम करें अधिकारी- रेखा आर्या

बाल विवाह मुक्त भारत की समीक्षा बैठक में विभागीय मंत्री ने अधिकारियो को दिए निर्देश कहा बाल विवाह मुक्त भारत के संकल्प को उत्तराखंड में पूरी गंभीरता के साथ किया जाए पूरा।

विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने जिला कार्यक्रम अधिकारियों और CWC को मिशन मोड पर लगाने के दिए निर्देश,कहा की जाएगी लगातार मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग।

 

देहरादून:- आज सचिवालय में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय अधिकारियों के साथ “बाल विवाह मुक्त भारत” अभियान की समीक्षा बैठक आहूत की।बैठक में विभागीय मंत्री ने चलाये जा रहे अभियान की अभी तक की स्थिति जानी। उन्होंने अधिकारियो को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए कि बाल विवाह मुक्त भारत के संकल्प को उत्तराखंड में पूरी गंभीरता के साथ पूर्ण किया जाए।

विभागीय मंत्री आर्या ने कहा कि भारत सरकार के महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा भारत को बाल विवाह मुक्त बनाने के दृष्टिगत 21 अक्टूबर से 21 दिसंबर तक मिशन मोड में अभियान चलाया जा रहा है। उत्तराखंड में भी इस अभियान को लेकर लगातार जागरूकता फैलाई जा रही है।

विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि इस अभियान के तहत हर ग्राम पंचायत से बाल विवाह मुक्त ग्राम सभा का प्रमाण पत्र लिया जाएगा। जहाँ संबंधित ग्राम सभा के प्रधान और पंचायत सचिव अपनी तरफ से प्रमाण पत्र जारी करेंगे कि उनका गांव पूरी तरह से बाल विवाह मुक्त है।इसी आधार पर उत्तराखंड को बाल विवाह मुक्त उत्तराखंड बनाने और बाल विवाह मुक्त भारत के निर्माण में उत्तराखंड की भूमिका बहुत अहम रहेगी।

उन्होंने निर्देश दिए कि इस कार्य के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारियों को मिशन मोड पर लगाया जाए,साथ ही बाल कल्याण समिति को भी इस कार्य में लगाया जाए।जिसकी लगातार मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग होती रहे।

विभागीय मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कुछ जनपद ऐसे हैं, जहां विशेष रूप से ऐसे मामले अधिक देखने को मिले हैं। जनपद बागेश्वर ऐसा ही जनपद है, जहां विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि विगत दो-तीन वर्षों में प्रदेश में ऐसे 78 मामले देखने को मिले हैं, जहां बाल विवाह के मामले रजिस्टर्ड हुए हैं, जिन्हें बाल विवाह करने से रोका गया है।उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों से स्पष्ट है कि जागरूकता के साथ-साथ सख्त मॉनिटरिंग भी जरूरी है, ताकि एक भी बच्चा बाल विवाह का शिकार न हो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल पर आने वाली हर सूचना पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और गांव-गांव तक जागरूकता पहुंचाई जाए।

इस अवसर पर सचिव चंद्रेश कुमार यादव, अपर सचिव कर्मेंद्र सिंह,निदेशक बीएल राणा, डिप्टी डायरेक्टर विक्रम सिंह,आरती बलोदी सहित विभागीय अधिकारी , कर्मचारी उपस्थित रहे।

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