महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने ‘महिला नीति’ के मसौदे की करी समीक्षा।
महिलाओं के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने वाली और पॉर्नोग्राफी को रोकने , डीपफेक व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषयों पर स्पष्ट रूख रखने वाली समग्र नीति बनाने के दिए निर्देश
देहरादून: आज प्रदेश की महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून स्थित विधानसभा सभागार में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के अधिकारियों के साथ प्रस्तावित ‘महिला नीति’ पर समीक्षा बैठक की।
बैठक में विभागीय अधिकारियों द्वारा महिला कल्याण मंत्री रेखा आर्या के समक्ष उत्तराखंड राज्य महिला नीति 2024 के ड्राफ्ट को रखा, जिसके विभिन्न विषयों पर मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को ज़रूरी सुझाव दिए।
मीडिया से बातचीत करते हुए महिला कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि महिला नीति हमारी बहन बेटियों का ना केवल आर्थिक सशक्तीकरण सुनिश्चित करेगी बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने का भी मार्ग प्रशस्त करेगी।
अपने बयान में आगे जोड़ते हुए महिला कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि चाइल्ड ऐबयूज, पॉर्नोग्राफी, डीपफेक वीडियो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उत्पन्न होने वाली गंभीर समस्याओं के साथ ही मानसिक स्वास्थ्य, ड्रग एडिक्शन और देह व्यापार में धकेल दी गई माहिलाओं के पुनर्वास जैसे विषयों को भी इस नीति में जगह दी जाएगी यानी अगर किसी महिला के साथ इन विषयों से जुड़ी समस्या सामने आती है तो उसे नीतिगत मदद की जा सके।
महिला कल्याण मंत्री के अनुसार आज की चर्चा में एकल महिलाओं, दिव्यांग और विक्षिप्त महिलाओं के साथ-साथ सीमान्त क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं और जनजातीय समुदायों में रहने वाली महिलाओं के समग्र उत्थान पर भी विमर्श किया गया।
मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि हम इस नीति को जल्द से जल्द प्रदेश में लेकर आएं ताकि हमारी महिलाएं इस से लाभान्वित हो सकें।
बैठक में महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल, सचिव महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास चन्द्रेश यादव, निदेशक महिला कल्याण एवं बाल विकास प्रशांत आर्य, सचिव महिला सी.पी.ओ मोहित चौधरी, डी.सी.पी.ओ अंजना गुप्ता, आरती बलौदी, मनोज पंत समेत महिला कल्याण एवं बाल विकास के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
