देहरादून। पेपर लीक के सदमे से बाहर निकलकर पांच दिन के भीतर सचिवालय रक्षक पुर्नपरीक्षा का परिणाम जारी करने वाले उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) ने दोबारा समूह-ग भर्तियों की जिम्मेदारी मांगी है। इसके लिए आयोग के अध्यक्ष ने शासन को पत्र भेज दिया है। जुलाई से आयोग को दोबारा जिम्मेदारी मिल सकती है। दरअसल, पिछले साल यूकेएसएसएससी की स्नातक स्तरीय, वन दरोगा, सचिवालय रक्षक समेत कई भर्तियों के पेपर लीक हो गए थे। पेपर लीक प्रकरण की वजह से आयोग की कार्यप्रणाली लगभग ठप हो गई थी। सरकार ने भर्तियों की रफ्तार बनाने के लिए सितंबर में समूह-ग की 23 भर्तियों की जिम्मेदारी यूकेएसएसएससी से लेकर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को सौंप दी थी।
इसके लिए शासन ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन)(संशोधन) विनियम 2022 जारी किया था। राज्य लोक सेवा आयोग ने इसके तहत पुलिस कांस्टेबल, पटवारी-लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, सहायक लेखाकार, बंदीरक्षक, कनिष्ठ सहायक की भर्तियां निकाल भी दीं हैं। इस बीच आयोग में नए अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया और सचिव एसएस रावत के आने के बाद बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए। आयोग में परीक्षा नियंत्रक भी नए तैनात किए गए। पूरी टीम बदली गई। कई अटकी हुई भर्तियों के रिजल्ट जारी करने और अभिलेख सत्यापन के बाद आयोग ने तीन रद्द हुई परीक्षाओं के दोबारा आयोजन का कैलेंडर जारी किया।
इस कैलेंडर के हिसाब से 21 मई को सचिवालय रक्षक परीक्षा कराई और 26 मई को इसका परिणाम भी जारी कर दिया। सभी केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण रही। आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया ने बताया कि अब उन्होंने परीक्षाओं का फुलप्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। इसके तहत शासन से दोबारा समूह-ग की नई भर्तियों की जिम्मेदारी लेने के लिए पत्र भेज दिया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि जुलाई से आयोग नए सिरे से समूह-ग परीक्षाओं की शुरुआत करेगा। चूंकि पुरानी 23 प्रस्तावित भर्तियां तो कैलेंडर के हिसाब से राज्य लोक सेवा आयोग निकाल रहा है, लेकिन जिन विभागों में समूह-ग के नए पद रिक्त हो रहे हैं, उनकी भर्ती सरकार यूकेएसएसएससी को दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक, अंदरखाने इस पर सहमति दे दी गई है।
सरकार तीनों रद्द हुई परीक्षाओं के दोबारा शांतिपूर्ण आयोजन को ट्रायल के तौर पर देख रही है। समूह-ग की 23 भर्तियों की जिम्मेदारी मिलने से पहले राज्य लोक सेवा आयोग नायब तहसीलदार, रेंजर, समीक्षा अधिकारी-सहायक समीक्षा अधिकारी, अपर निजी सचिव, आबकारी निरीक्षक, औषधि निरीक्षक एवं खाद्य निरीक्षक और जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी की सात समूह-ग की भर्तियां कराता था। जानकारी के मुताबिक, इन भर्तियों को आगे भी आयोग ही कराता रहेगा। पूर्व में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ऑनलाइन वन दरोगा भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। आयोग ने इसे रद्द कराने के बाद 11 जून को दोबारा कराने की तैयारी पूरी कर ली है।
आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया ने बताया कि इस बार वन दरोगा भर्ती की परीक्षा ऑफलाइन ही कराई जाएगी। जून के प्रथम सप्ताह में इसके लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। जो अभ्यर्थी ऑनलाइन परीक्षा में शामिल हुए थे, उनमें से डिबार छात्रों को छोड़कर बाकी इस परीक्षा को दे सकेंगे।
