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Swarnim Bharat Live > Blog > उत्तराखंड > ग्राम प्रधानों की मांग पर उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, नेटवर्क विहीन क्षेत्रों में मैनुअल अटेंडेंस की मिली अनुमति
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ग्राम प्रधानों की मांग पर उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, नेटवर्क विहीन क्षेत्रों में मैनुअल अटेंडेंस की मिली अनुमति

Web Editor
Last updated: 2026/11/22 at 8:10 AM
Web Editor  - Media
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4 Min Read
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वीबी-जी राम जी के मजदूरों को धामी सरकार की बड़ी राहत, नेटवर्क नहीं तो भी लगेगी हाजिरी।

नेटवर्क नहीं तो भी लगेगी हाजिरी, पहाड़ के मजदूरों को बड़ी राहत

ग्राम प्रधानों की मांग पर उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, नेटवर्क विहीन क्षेत्रों में मैनुअल अटेंडेंस की मिली अनुमति

देहरादून:- उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या अब ग्रामीण रोजगार योजना के तहत काम करने वाले मजदूरों की हाजिरी में बाधा नहीं बनेगी। ग्राम प्रधानों की लंबे समय से चली आ रही मांग पर राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए वीबी-जी राम जी योजना के तहत नेटवर्क विहीन और कमजोर कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में मैनुअल हाजिरी लगाने की छूट प्रदान की है।

ग्राम्य विकास मंत्री भारत चौधरी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि प्रदेश के ऐसे क्षेत्रों को चिह्नित कर लिया गया है, जहां मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं है अथवा इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहद कमजोर है। इन क्षेत्रों में मजदूरों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए मैनुअल अटेंडेंस की व्यवस्था लागू करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

दरअसल, पर्वतीय क्षेत्रों में भौगोलिक परिस्थितियों और संचार सुविधाओं की कमी के कारण मजदूरों को ऑनलाइन हाजिरी लगाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। कई बार कार्यस्थल पर नेटवर्क नहीं मिलने के कारण उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाती थी। इससे मजदूरों की कार्य उपस्थिति और मजदूरी भुगतान की प्रक्रिया प्रभावित होने की आशंका बनी रहती थी।

इस समस्या को लेकर प्रदेश के ग्राम प्रधानों ने पिछले महीने देहरादून में प्रदर्शन कर सरकार के सामने अपनी मांग रखी थी। ग्राम प्रधानों का कहना था कि मैदानी क्षेत्रों की तुलना में पहाड़ों की परिस्थितियां अलग हैं। दूरस्थ गांवों और निर्माण कार्यस्थलों पर नेटवर्क की अनुपलब्धता के कारण ऑनलाइन हाजिरी की अनिवार्यता व्यावहारिक नहीं है। ऐसे में नेटवर्क विहीन क्षेत्रों में पूर्व की तरह मैनुअल रजिस्टर से उपस्थिति दर्ज करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

ग्राम प्रधानों की इस मांग पर सरकार ने सकारात्मक कदम उठाते हुए डार्क जोन और कनेक्टिविटी विहीन क्षेत्रों में मैनुअल हाजिरी की अनुमति दे दी है।

मंत्री भारत चौधरी के अनुसार, सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि तकनीकी समस्याओं के कारण किसी भी मजदूर को रोजगार करने अथवा अपनी मजदूरी प्राप्त करने में परेशानी न हो। सरकार का यह निर्णय विशेष रूप से उत्तराखंड के दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए राहत भरा माना जा रहा है।

गौरतलब है कि विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी वीबी-जी राम जी योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के वैधानिक मजदूरी रोजगार की गारंटी देने का प्रावधान है। योजना में डिजिटल तकनीक और ऑनलाइन निगरानी को प्राथमिकता दी गई है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों की वास्तविक परिस्थितियों को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था की आवश्यकता भी सामने आई है।

सरकार के इस फैसले से ग्राम प्रधानों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है। साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि अब नेटवर्क की समस्या के चलते पहाड़ों में काम करने वाले मजदूरों की हाजिरी और रोजगार प्रभावित नहीं होंगे।

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